मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद।आज दिनांक 28 जुलाई, 2026 को जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति एवं लंबित मामलों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई।बैठक में योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति, लाभुक चयन, जन समर्थन पोर्टल पर आवेदन एवं अपलोड की प्रगति, सर्वेक्षण, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, कार्यान्वयन एजेंसियों की तैयारी, बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्धता, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है। योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रथम दो किलोवाट तक तथा तृतीय किलोवाट के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि एक किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर लगभग ₹70,000 का व्यय होता है।
उप विकास आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निर्देश दिया कि योजना से संबंधित आवेदनों के निष्पादन हेतु कार्यालय परिसर में पृथक सहायता काउंटर स्थापित किया जाए, जहाँ प्रशिक्षित कर्मी एवं ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, ताकि आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सरल एवं सहज भाषा में बिंदुवार पंपलेट तैयार कर पंचायत स्तर तक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिससे अधिकाधिक पात्र परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकें।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र एवं इच्छुक लाभुकों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से असमर्थ पात्र आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इस संबंध में सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि योजना से संबंधित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करते हुए पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होने दिया जाए।
उन्होंने आम नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अपील की।उप विकास आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत को चयनित वेंडरों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर योग्य उपभोक्ताओं का चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन 38 आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, उन्हें आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए पुनः आवेदन कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन नए उपभोक्ताओं के चयन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी नियमित समीक्षा करें। साथ ही प्रत्येक कनीय अभियंता को क्षेत्रवार लक्ष्य आवंटित कर प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।उप विकास आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत चयनित पात्र उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना से आच्छादित किया जाए।
बैठक में अवगत कराया गया कि चयनित पंचायतों में पात्र लाभार्थियों की पहचान, सहमति-पत्र संग्रहण एवं पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस कार्य में जीविका दीदियों द्वारा लाभार्थियों को जागरूक करने एवं सहमति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य में अपेक्षित तेजी लाने का निर्देश दिया।बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों, विद्युत वितरण कंपनी, बैंक प्रतिनिधियों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजना के सभी लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा अधिकाधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना से आच्छादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बैंक प्रतिनिधि, कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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