मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के हनुमान भाई निरंजन सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन।

मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।

औरंगाबाद। आज दिनांक 15/07/2026 गृह विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। गृह विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाए, जहाँ अब तक विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हो सके हैं अथवा विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

निर्देश दिया गया कि शिक्षा, पर्यटन, सड़क, आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), पेयजल, स्वास्थ्य, संचार तथा अन्य आवश्यक जनोपयोगी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए।

गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र तैयार कर गृह विभाग को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

बैठक में यह भी कहा गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का समग्र एवं संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन, आधारभूत संरचना एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी।

औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा गृह विभाग के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए चिन्हित क्षेत्रों के विकास संबंधी प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर गृह विभाग को प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।