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कांडी में ही बनेगा प्रखंड कार्यालय, उपायुक्त का निर्देश — जमीन चिन्हित कर जल्द रिपोर्ट दे ..

 गढ़वा ब्यूरो चीफ डॉ श्रवण कुमार की रिपोर्ट।





एटीएच न्यूज़ 11:- गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की अटकलों के बीच गुरुवार को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव शशांक शेखर ने उपायुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और कांडी में ही प्रखंड कार्यालय बनाए रखने की मांग रखी।

ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया था कि कांडी वर्षों से एक स्थापित एवं सुव्यवस्थित प्रखंड रहा है, जहां पहले से ही थाना, प्रखंड कार्यालय (BDO/CO), कर्मचारियों के आवासीय भवन तथा सरकारी अस्पताल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में प्रखंड कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करना आम जनता के लिए असुविधाजनक साबित होगा।

मुलाकात के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांडी प्रखंड कार्यालय कांडी मुख्य बाजार के आसपास ही बनाया जाएगा। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांडी प्रखंड के अंचल अधिकारी (CO) राकेश सहाय को फोन कर निर्देश दिया कि क्षेत्र में उपलब्ध जमीन का आकलन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा कांडी में ही उपयुक्त भूमि की पहचान सुनिश्चित करें।

उपायुक्त के इस स्पष्ट निर्देश से क्षेत्र के लोगों में संतोष का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि प्रखंड कार्यालय कांडी में ही बनता है, तो उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा और सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलती रहेंगी।

इस दौरान शशांक शेखर ने क्षेत्र में चल रहे अवैध बालू परिवहन के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि “नाबालिग चालकों द्वारा ट्रैक्टर चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद अवैध बालू परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।”

शशांक शेखर ने प्रशासन से मांग की कि अवैध बालू परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और बिना लाइसेंस एवं नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से इस दिशा में ठोस पहल की उम्मीद जताई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

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